बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल तेज, मोहम्मद यूनुस के घर और ऑफिस की सुरक्षा बढ़ी, विरोध-प्रदर्शनों पर बैन

ढाका: की राजधानी ढाका में रैलियों और प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। खासतौर से ढाका के उस क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन बैन किए गए हैं, जहां बड़े नेताओं के घर और सरकार के प्रमुख विभागों के दफ्तर हैं। ये फैसला ऐसे समय लिया गया है, जब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है। यूनुस सरकार को बीते कुछ समय से विपक्षी दलों, सिविल सेवकों, शिक्षकों और सेना के असंतोष का सामना करना पड़ा है। यूनुस की कार्यशैली पर उनके पुराने समर्थक भी सवाल उठा रहे हैं।द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) ने राजधानी में सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई सिविल सेवकों के यूनुस सरकार के अध्यादेश के खिलाफ हफ्तों से चल रहे विरोध के बीच की गई है, जो उन्हें बिना उचित प्रक्रिया के 14 दिनों के भीतर कदाचार के लिए बर्खास्त करने की अनुमति देता है।

ढाका के कई रास्ते सील

ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सोमवार को के आधिकारिक आवास, जमुना गेस्ट हाउस, बांग्लादेश सचिवालय और आसपास के क्षेत्रों को अनिश्चित काल के लिए सील कर दिया है। सिविल सेवकों और ढाका सचिवालय के अधिकारी यूनुस सरकार के अध्यादेश के खिलाफ हफ्तों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिविल सेवकों ने इस अध्यादेश को काला कानून करार देते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है।डीएमपी आयुक्त एसएम सज्जात अली ने कहा है कि सेंट्रल ढाका इलाके में प्रदर्शन और रैलियों पर रोक सार्वजनिक व्यवस्था और मोहम्मद यूनुस की सुरक्षा के लिहाज से लगाई गई है। बीते महीने अंतरिम सरकार ने प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) और पुलिस की स्वाट इकाइयों सहित अर्धसैनिक बलों को तैनात किया था।

मुश्किल में फंसे हैं यूनुस

मोहम्मद यूनुस ने बीते साल 8 अगस्त को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान संभाली थी। बीते कुछ हफ्तों से यूनुस सरकार बढ़ते विरोध से जूझ रही है। एक तरफ नए कानूनों से कर्मचारी वर्ग नाखुस है तो चुनाव में हो रही देरी ने राजनीतिक दलों को नाराज किया है। यूनुस ने अप्रैल 2026 तक चुनाव का वादा किया है लेकिन अटकले हैं कि वह बिना चुनाव सत्ता में बने रहना चाहते हैं।बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) चुनाव के लिए स्पष्ट समयसीमा की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमां ने इस साल दिसंबर तक चुनाव कराने पर जोर दिया है। उनके और यूनुस के बीच खींचतान की खबरें लगातार सामने आई हैं। इसने यूनुस की परेशानी को बढ़ाया हुआ है।

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