उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, धामी सरकार ने बढ़ाया 2 फीसद महंगाई भत्ता - CREATIVE NEWS

logo

Latest And Breaking News On English Hindi. Explore English Hindi Profile At Times Of India For Photos, Videos And Latest News Of English Hindi. Also Find News, Photos And Videos On English Hindi.Find English Hindi Latest News, Videos & Pictures On English Hindi And See Latest Updates, News, Information From . https://thinkrht.blogspot.in Explore More On English Hindi.

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Friday, May 2, 2025

demo-image

उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, धामी सरकार ने बढ़ाया 2 फीसद महंगाई भत्ता

Responsive Ads Here
photo-120833008
देहरादून: के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। अब 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों, सिविल-पारिवारिक पेंशनरों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के कार्मिकों को 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत मिलेगा। के इस निर्णय से हजारों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। डीए में वृद्धि को लेकर पिछले दिनों लगातार चर्चा हो रही है।

आधारभूत ढांचे के विकास को गति

ने इसके साथ ही राज्य में आधारभूत ढांचे के विकास को भी गति दी है। चम्पावत जिले में तहसील भवन निर्माण हेतु 13.86 करोड़ रुपये और अल्मोड़ा जनपद के जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लमगड़ा तहसील भवन के लिए 3.88 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन निर्माण कार्यों से प्रशासनिक सुविधाओं में सुधार होगा और जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उधमसिंह नगर जनपद में पंतनगर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के विस्तारीकरण कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपये तथा पिथौरागढ़ जनपद के कनालीछीना तहसील परिसर में पार्किंग, चाहरदीवारी एवं पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 2.63 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से राज्य में यातायात सुविधाओं का विस्तार होगा और विकास को नई गति मिलेगी।सरकार के ये निर्णय राज्य के समग्र विकास, प्रशासनिक सुधार और कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं, जिससे आम जनता और सरकारी सेवा क्षेत्र को लाभ मिल सके।


from https://ift.tt/7mXMWoq

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages